पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको वैदेशिक उपचार खर्च कटौती गर्ने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला

4 hours ago

बैशाख १४गते ✍️

अबदेखि पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री लगायतका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार एक ऐतिहासिक फैसला गर्दै यसअघि पाउँदै आएको यस्तो सुविधा खारेज गरिदिएको हो।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले ‘नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०७३’ को दफा १२ (१) को व्यवस्थालाई बदर गरेको छ। यसअघि सोही कार्यविधिका आधारमा पूर्वपदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट ठूलो रकम खर्च हुने गरेको थियो।

फैसलाका मुख्य बुँदाहरू:

कस-कसको खर्च कटौती भयो? पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वमन्त्रीहरू र पूर्वसांसद लगायतका सबै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले अब विदेशमा उपचार गर्दा सरकारी सहयोग पाउने छैनन्।स्वदेशको उपचारमा के हुन्छ? यदि उनीहरूले नेपालभित्रैका अस्पतालमा उपचार गराउँछन् भने सरकारले दिने सहयोगको साविकको व्यवस्था भने कायमै रहनेछ।किन भयो यस्तो फैसला? वि.सं. २०७९ मा अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं र भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल) ले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले जनताको करबाट संकलित रकम पहुँचवालाको वैदेशिक उपचारमा खर्च गर्न रोक लगाएको हो।

अदालतको यो फैसलासँगै सरकारी ढुकुटीबाट उपचारका नाममा विदेशमा हुने करोडौं रुपैयाँ जोगिने विश्वास गरिएको छ। यसले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार्न र स्वदेशी अस्पतालमै विश्वास बढाउन दबाब दिने देखिएको छ।